जयपुर. (श्यामराज शर्मा)। गर्मी से पेयजल की डिमांड में 10 से 15 फीसदी तक इजाफा हुआ है, लेकिन जलदाय विभाग ने जयपुर शहर को छोड़कर कहीं भी पेयजल सप्लाई में इजाफा नहीं किया है। विभाग में कई महीनों तक चीफ इंजीनियर्स के पद खाली रहने के कारण समय पर प्रपोजल नहीं बन पाए थे। अब लॉकडाउन के कारण टेंडर नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसे में कस्बों व गांवों में पीने के पानी का भी संकट हो रहा है। सरकार ने टैंकर से जल परिवहन पर पिछले ही सप्ताह 65.12 करोड़ रुपए मंजूर किए है। कुछ टेंडरों को लेकर मंगलवार को फाइनेंस कमेटी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है। अब इनका वर्कऑर्डर जारी किया जाएगा।
प्रदेश में 11 कस्बों व 229 गांव-ढाणियों में फिलहाल टैंकरों से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन 134 कस्बों व 14 हजार 332 गांव-ढाणियों में तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर गांवों में सरकारी इंतजाम नहीं होने से प्राइवेट टैंकरों से महंगी रेट पर पानी खरीदना पड़ रहा है। विभाग के कंट्रोल रूम में पानी की दिक्कत को लेकर शिकायतें बढ़ गई है। जलदाय विभाग का स्टेट लेवल कंट्रोल रूम: 0141-2222585 है तथा जयपुर का अजमेरी गेट स्थित कंट्रोल रूम के फोन नं. 0141-2561423 है।
38 एजेंडा को दी मंजूरी
प्रदेश में टैंकरों के जरिए जल परिवहन व पेयजल स्कीम को लेकर मंगलवार को प्रमुख सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता वाली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में 38 एजेंडा रखे गए। इसमें शहरी विंग, ग्रामीण विंग, प्रोजेक्ट विंग सहित सभी चीफ इंजीनियर शामिल हुए।
